Legal situation:
Nepal was the first country in South Asia that recognizes transgender. On 21st December 2007, the Supreme Court of Nepal gave a verdict in favour of LGBTI groups in Nepal. On the basis of the verdict the Nepal government has made significant steps towards ensuring equality for lesbians, gays, bisexuals, transgender, and intersex people (LGBTI) in recent years. It has already started issues citizenship card as other and foreign ministry has already decided to issue machine-readable passports indicating gender ‘X’ for transgender. A same sex marriage committee has studied the feasibility of same sex partnerships, completed their report and forwarded it to the Prime Minister’s office but homosexual marriage is yet to be legalize despite of there in 2013 supreme court gave another verdict saying two adults can live together regardless of gender. Yet progress remains questionable. The draft fundamental rights chapter of the constitution includes LGBTI rights but draft civil and criminal codes are extremely regressive and threaten to negate constitutional guarantees. Nepal has 280 discriminatory legal provisions affecting the LGBTI community.

Social situation:
Many lesbians, gay men, bisexuals and transgenders do not feel safe coming out of the closet in their daily life. They often feel threatened at work, at school, on the street and at home. Though behaviours of transgender and homosexual act are clearly mentioned and pictured in the holy book like Gita, Mahabharat, and Ramayana, homosexual behaviour is still not openly accepted by the society. As in other countries LGBTI people are the subjects of ridicule, abuse and violence but again especially in the Terai region (bordering India) transgenders enjoy certain level of acceptance like they are welcome at weddings and other ceremonies where they entertain guests and perform dances.

Political situation: Nepal is a republic with a multiparty system. The current president (head of state) is Dr. Ram Baran Yadav, and the Prime Minister (head of government) is Sushil Koirala from the Nepal Congress Party, who exercise the executive power together with his cabinet. The legislative power is vested in the Constituent Assembly (CA – the parliament). In 2008 when the Maoist and the government began discussion with the committee framing a new constitution for the country, Nepal’s LGBTI community raised its voice in the new charter of rights. And some LGBTI activists stood for elections in 2008 from different districts. During that period for the first time Sunil Babu Pant became the first openly gay constitutional assembly member in Asia. In the same year, under the Maoist head of Government, for the first time in history, the national budget allocated funds for sexual and gender minorities. In the 2011 Nepal census, conducted in May 2011, the Central Bureau of Statistics officially recognized a third gender in addition to male and female. Currently seven main political parties, including the three big parties in Nepal, have incorporated LGBTI issues in party’s manifestos. During the second constitutional elections in November 2013, five community members were nominated for, but none of the nominees were elected to the parliament.

General LGBTI situation:
Due to wider awareness and some legal achievement sexual and gender minority issues are to some extent better known among people in general. After the Supreme Court verdict of 2007 the Nepali government has already started issuing citizenship cards using the word “other” in the gender column, and slowly it has been incorporated into other forms like immigration form, census recording form, job application form etc. Similarly, other corporate institutions have also started including third box in gender column. Media is generally positive and publishing and broadcasting news about LGBTI frequently and helping community members to bring awareness to the general population. A chapter about LGBTI has been included from class 6,7 and 8 of health and physical education in the school curriculum. At the same time it has been included in gender studies of sociology as well.


Recent Activities

SAHRA’s Nepali partner currently documents human rights violations of LGBT persons, and run documentation training and human rights awareness classes. For further information, please contact SAHRA Nepal via e-mail.


Contact

 

nepal (at) sahra.asia


सहारा नेपाल

कानुनी अवस्था:

नेपाल तेस्रोलिङ्गी (ट्रान्स्जेण्डर) को मान्यता प्रदान गर्ने दक्षिण एसियामा नै पहिलो देश हो। डिसेम्बर २१, २००७ मा नेपालको सर्वोच्च अदालतले नेपालका LGBTI समूहहरूको पक्षमा फैसला गर्योद। सोही फैसलाको आधारमा नेपाल सरकारले समलिङ्गी महिला, पुरुष, द्विलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी र अन्तर्लिङ्गी मानिसहरू(LGBTI)का लागि समानताको सुनिश्चितता गर्ने दिशातर्फ महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। यसले अन्य वर्गमा नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्न शुरु गरिसकेको छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि तेस्रोलिङ्गीहरूलाई लिङ्ग ‘X’ अङ्कित मेसिन-रिडेबल पासपोर्ट वितरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी समितिले समलिङ्गी दाम्पत्यको बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पूरा गरी त्यसलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बुझाइसकेको छ तर समलिङ्गी विवाहले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न भने बाँकी नै छ यद्यपि सन् २०१३ को अर्को फैसलामा सर्वोच्च अदालतले जुनसुकै लिङ्गको भए पनि दुई वयस्क व्यक्तिहरू सँगै रहन सक्छन् भन्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि प्रगति शङ्कास्पद नै छ। संविधानको मस्यौदा अन्तर्गतको आधारभूत अधिकारको खण्डमा LGBTI का अधिकारहरू संलग्न गरिएको छ तर देवानी तथा फौजदारी संहिताको मस्यौदा अत्यन्त रुढिवादी छ र उक्त ऐनले संविधानले ग्यारेण्टी गरेका कुराहरूलाई पनि नजरअन्दाज गरिदिन्छ कि भन्ने डर पैदा भएको छ। नेपालमा LGBTI समुदायलाई असर पार्ने २८० विभेदकारी कानुनी व्यवस्थाहरू छन्।

सामाजिक अवस्था:

धेरै समलिङ्गी महिला, पुरुष, द्विलिङ्गी र तेस्रोलिङ्गीहरू आफ्नो गुप्त जीवन(क्लोजेट)बाट दैनिक जीवनमा प्रकट हुन चाहँदैनन्। उनीहरू प्राय: कार्यस्थलमा, स्कूलमा, सडकमा र घरमा त्रसित रहेको महसुस गर्छन्। गीता, महाभारत र रामायण जस्ता धर्म ग्रन्थहरूमा तेस्रोलिङ्गी र समलिङ्गी व्यवहारको बारेमा स्पष्ट उल्लेख र चित्रण गरिएको भए तापनि समाजमा अझै पनि खुल्ला रूपमा समलिङ्गी व्यवहारलाई स्विकारिँदैन। अन्य देशहरूमा जस्तै LGBTI मानिसहरू उपहास, दुर्व्यवहार र हिंसाको शिकार हुन्छन् तर विशेष गरी (भारतसँग सीमाना जोडिएको) तराई क्षेत्रमा तेस्रोलिङ्गीहरूले भने एक हदसम्मको स्वीकृति प्राप्त गर्दछन्, जस्तो उनीहरूलाई विवाह र अन्य समारोहहरूमा स्वागत गरिन्छ, जहाँ उनीहरूले अतिथिहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्दछन् र नाच प्रस्तुत गर्दछन्।

राजनीतिक अवस्था:

नेपाल बहुदलीय प्रणाली सहितको गणतन्त्र राज्य हो। हालका राष्ट्रपति (राष्ट्र प्रमुख) डा. रामवरण यादव हुनुहुन्छ, र प्रधानमन्त्री (सरकार प्रमुख) नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइराला हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो मन्त्रीमण्डल सहित कार्यकारी अधिकार उपयोग गर्नुहुन्छ। विधायकी अधिकार संविधानसभा (CA – व्यवस्थापिका संसद) मा निहित छ)। सन् २००८ मा माओवादी र सरकारको वीचमा देशको लागि नयाँ संविधान लेख्ने बारेमा बहस शुरु हुँदा नेपालको LGBTI समुदायले नयाँ संविधानमा आफ्ना अधिकार लिपिबद्ध गर्न आवाज बुलन्द गरे। र केही LGBTI अभियन्ताहरू सन् २००८ को निर्वाचनमा विभिन्न जिल्लाबाट उम्मेदवारी पनि दिएका थिए। त्यस अवधिमा सुनीलबाबु पन्त एसियाकै पहिलो घोषित गे (समलिङ्गी) संविधानसभा सदस्य बने। त्यही वर्ष माओवादी नेतृत्वको सरकारमा इतिहासमै पहिलो पटक राष्ट्रिय बजेटमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको लागि कोष विनियोजन गरियो। मे २०११ मा सम्पन्न भएको २०६८ को जनगणनामा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले महिला र पुरुष बाहेक तेस्रो लिङ्गलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दियो। हाल तीन वटा ठूला पार्टी लगायत सात वटा मुख्य दलहरूले उनीहरूको घोषणापत्रमा LGBTI सवालहरूलाई सम्मिलित गरेका छन्। नोभेम्बर २०१३ मा सम्पन्न भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा समुदायका पाँच जना सदस्यहरू मनोनित भएका थिए तर मनोनित भएका कुनै पनि उम्मेदवारहरू संसदमा निर्वाचित हुन सकेनन्।

LGBTI को सामान्य अवस्था:

वृहत्तर सचेतना र केही कानुनी उपलब्धिको कारणले आम जनमानसमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकसँग सम्बन्धित सवालहरूको बारेमा अझ राम्रो ज्ञान फैलिएको छ। सन् २००७ को सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेपाल सरकारले लिङ्गको स्तम्भमा “अन्य” अङ्कित गरेर नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्न थालिसकेको छ र विस्तारै अध्यागमन फाराम, जनगणना अभिलेख फाराम, रोजगार आवेदन फाराम, आदि लगायत अन्य फारामहरूमा पनि संलग्न गर्दैछ। सञ्चारमाध्यम सामान्यतया सकारात्मक छन् र LGBTI को बारेमा नियमित रूपमा समाचार छाप्दै, प्रशारण गर्दै समुदायका सदस्यहरूलाई आम जनमानसमा जागरण ल्याउन मद्दत गरिरहेका छन्। स्कूल पाठ्यक्रममा पनि कक्षा ६, ७ र ८ को स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा विषयमा LBGTI को विषयमा एक एक पाठ संलग्न गरिएको छ। त्यसको साथसाथै यस विषयलाई समाजशास्त्रको लैङ्गिक अध्ययनमा संलग्न गरेको छ।


हाल सञ्चालित क्रियाकलापहरू

SAHRA को नेपाली साझेदारले हाल LGBT मानिसहरूमा भइरहेका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको अभिलेख राखिरहेको छ, र अभिलेखीकरण तालिम र मानव अधिकारसम्बन्धी सचेतना कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। थप जानकारीको लागि कृपया इमेलमार्फत SAHRA नेपालमा सम्पर्क राख्नुहोला।


संपर्क

हाम्रो इमेल:
nepal (at) sahra.asia